केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रदान करेंगे
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 का वितरण समारोह बुधवार, 3 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल द्वारा देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधि इस उपस्थित रहेंगे।
इससे पहले, 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीन विशेष श्रेणियों के अंतर्गत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रदान किए थे। 3 जून 2026 को होने वाले समारोह में एनपीए-2025 की शेष श्रेणियों को शामिल किया जाएगा, जिसमें दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत 34 ग्राम पंचायतों को और नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत 8 पंचायतों को पुरस्कार दिए जाएंगे। इस समारोह के दौरान, पुरस्कार प्राप्त पंचायतों के कार्यों और सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को प्रलेखित करने वाली एक ई-पुस्तक और देश भर में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली पर एक संकलन भी जारी किया जाएगा। पुरस्कार समारोह से पहले दो विशेष सत्रों में पुरस्कार प्राप्त पंचायतों के प्रमुख अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं और उपलब्धियों पर प्रस्तुतियां भी देंगे।
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के बारे में
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को मान्यता देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करता है, जो ग्रामीण भारत में समावेशी, सहभागी और सतत विकास को बढ़ावा देता है। संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के पंचायत प्रोत्साहन घटक के तहत संस्थागत रूप से स्थापित ये पुरस्कार पंचायतों को स्थानीय शासन, सेवा वितरण में सुधार करने और सामुदायिक नेतृत्व वाली पहलों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 2023 में, पुरस्कार ढांचे को संशोधित किया गया और इसे सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एलएसडीजी) के नौ विषयों के साथ संरेखित किया गया, जिससे मूल्यांकन अधिक समग्र, पारदर्शी और डेटा-आधारित हो गया, और विकसित भारत@2047 की दिशा में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्रभावी जमीनी कार्रवाई में बदलने में पंचायतों की भूमिका को और मजबूत किया गया।